गैरसैण को स्थाई राजधानी चंद्र नगर गैरसैंण घोषित की जाए

गैरसैण को स्थाई राजधानी चंद्र नगर गैरसैंण घोषित की जाए

आज उत्तराखंड क्रांति ने केंद्रीय महामंत्री बृजमोहन सिंह सजवान के नेतृत्व में स्थाई राजधानी गैरसैंण  में मानसून सत्र का घेराव किया दल के केंद्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश उपाध्याय ने कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल राज्य का क्षेत्रीय दल है l उक्रांद का गठन पृथक राज्य बनाने के उद्देश्य किया गया इसलिए लाजमी है कि हम राज्य को संवारने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे l वर्तमान में राज्य की हालत अत्यंत चिंता जनक हो गई है इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि उत्तराखंड क्रांति दल प्रदेश की जनता के लिए मजबूत पहल करते हुए राज्य बनाने की अवधारणा के अनुरूप  इसको संवारने के लिए प्रतिबद्ध है l भराड़ी में पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग लगाई गई थी जहां पर उत्तराखंड क्रांति दल के पदाधिकारी सुबह 5:00 पहुंच गए थे उनको वहीं पर पुलिस द्वारा रोक लिया गया पुलिस से दिनभर बहुत तीखी   होती रही आगे पंडित बिहारी लाल जगूड़ी ने कहा कि 24 सालों से यहां पर सत्र होते रहे हैं किंतु सड़कों के हाल बहुत ही खराब है और यहां अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इतने सालों में विधानसभा तक अच्छी सड़क  तक नहीं आ पाई है जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा हैl आगे घेराव के संयोजक युवा नेता राजेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल इस ज्ञापन के माध्यम से  निम्न  बिंदुओं का समाधान प्राथमिकता के आधार चाहता है 

1, यह कि राज्य की स्थाई राजधानी चंद्र नगर गैरसैंण घोषित की जाए

2, यह कि राज्य की प्रत्येक परिवार की एक सदस्य को सरकारी सेवा में लिया जाए

3, यह कि राज्य की मूल निवासियों को तत्काल प्रभाव से मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किए जाएं 

4, यह की प्रदेश में होने वाले आगामी परिसीमन को भौगोलिक आधार पर किया जाए 

5 बद्रीनाथ धाम में चल रहे मास्टर प्लान योजना को अतिशीघ्र निरस्त किया जाए, 

6:-यह कि तपोवन विष्णुघाट परियोजना में प्रभावितों को उचित मुआवजा तथा उनका पुनर्वास कराया जाए 

7:- यह की पग गांव चमोली के ग्रामीणों का शीघ्र विस्थापन तथा उचित मुआवजा दिलवाया जाए

8:- यह कि विधानसभा में फर्जी दस्तावेजों से नियुक्त प्रोटोकॉल अधिकारी मयंक सिंघल को तत्काल बर्खास्त किया जाए 

9:- यह यह कि  राज्य में फर्जी मतदाताओं की जांच की जाए

10:-राज्य में प्रस्तावित बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को निरस्त कर छोटी जल विद्युत परियोजनाओं को  मूल निवासियों को आवंटन किया जाए l

11:-यह कि राज्य में भू कानून तत्काल लागू किया जाए तथा अन्य प्रदेशों के व्यक्तियों को भूमि खरीद को पूर्णतया बंद किया जाए l

12:-यह कि राज्य के लोगों को बिजली पानी निशुल्क वितरण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए l

13:- यह कि राज्य के पहाड़ी जिलों में उद्योगों की शून्यता को दूर करते हुए पहाड़ी जिलों में उद्योगों का सृजन किया जाए l

14:- यह कि राज्य में पांचवी अनुसूची लागू की जाए l

15:- यह है कि राज्य में कई प्रकार के नशे का अवैध व्यापार चलाया जा रहा है राज्य में शराब बंदी लागू की जाए l

16:- यह कि राज्य में कानून व्यवस्था लचर है राज्य में पूर्व की भांति कानून व्यवस्था में सुधार किया जाए और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए 

17:- यह की प्रदेश की नदियों में खनन चल रहा है खनन माफिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए 

18:-यह कि राज्य में सेवाप्रदायी एजेंसियों की लघु व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्त किए गए कर्मचारियों को नियमित कारण किया जाए 

19:-यह कि राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं में किसानों की अधिकृत भूमि जो परियोजना में उपयोग की गई है अथवा टावरों में उपयोग की जा रही है की रॉयल्टी किसानों को दिया जाए 

20:-यह कि राज्य की चिकित्सा व्यवस्था अत्यंत खराब हो गई है जिला अस्पतालों और उप जिला अस्पतालों की चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत किया जाए उनको रेफर केंद्र बनने से बचाया जाए 

21:- यह कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था ग्रस्त होती जा रही है कई स्कूल बंदी के कगार पर ए खड़े हुए हैं शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए 

22:-यह कि राज्य की जल विद्युत परियोजनाओं में राज्यांश 25% किया जाए 

23:-यह की राज्य के लिए केंद्र सरकार से ग्रीन बोनस के रूप में सब्सिडी प्राप्त कर राज्य की जनता को निशुल्क गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाए 

24:- यह है कि राज्य की कृषि नीति ठोस करते हुए किसानों को उपयुक्त उपकरण और बीज उपलब्ध कराए जाएं एवं जंगली जानवरों से कृषि को बचने के लिए ठोस उपाय किए जाएं 

25:-, यह कि राज्य में उद्यान नीति चौपट हो गई है राज्य में उद्यान नीति बनाते हुए ग्राम पंचायत भूमि पर फलदार वृक्षों के उद्यान लगाने के लिए विस्तृत योजना तैयार की जाए 

26:-यह की राज्य बनने के बाद राज्य की पलायन का ग्राफ निरंतर बढ़ रहा है पलायन रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं 

27:- यह है कि राज्य की अंतर्गत बहने वाली नदियों का सदुपयोग किया जाए 

28:-यह कि राज्य में रोजगार सृजन के लिए ठोस कदम उठाए जाएं एवं राज्य में श्रम कानून लागू किए जाएं 

29:-यह की राज्य में शिक्षा माफिया हावी हैं राज्य में शिक्षा माफिया पर लगाम लगाई जाए 

30:-यह है कि राज्य में दुर्घटनाएं हो रही हैं यहां पर पूर्व की भांति हिल ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाएं एवं हल परमिट की गाड़ियों को भी पर्यटकों को परिवहन किया जाए 

31:-यह की प्रदेश में हो रहे निर्माण कार्यों के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र धारक को ही लाइसेंस जारी किए जाए 

32:-यह की राज्य के जिलों एवं ब्लाक की संख्या का विस्तारीकरण किया जाएl

33:-यह कि राज्य की परिसंपत्तियों को उत्तर प्रदेश से वापस लिया जाए। 

        इस अवसर पर केंद्रीय महामंत्री राजेश्वरी रावत, केंद्रीय महामंत्री किरन रावत, सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष चंद्रमोहन गड़िया युवा अध्यक्ष आशीष नेगी, केंद्रीय मंत्री महिपाल पुंडीर, मोहन सिंह असवाल, बहादुर सिंह रावत, देवेंद्र कंडवाल, केंद्रीय संगठन मंत्री मनोज कंडवाल, आशुतोष भंडारी, जितेंद्र पँवार, सँयुक्त सचिव प्रकाश भट्ट, प्रवीन रमोला, अनूप बिष्ट, शशि बंगवाल, अनिता कोटियाल, अंकेश भंडारी, भोला चमोली, राजेंद्र प्रधान, दिनेश नेगी, शैलेंद्र, अर्जुन सिंह, जितेंद्र, भगत सिंह कुँवर, यशपाल नेगी, योगेश, अर्जुन रावत, उमाशंकर, दीपक फर्स्वाण आदि उपस्थित रहे।