देहरादून
रिपोर्ट संजय हराण
केदारनाथ से लौटते समय रविवार को हुए हेलीकॉप्टर हादसे के बाद उत्तराखंड सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए चारधाम के लिए सभी हेली सेवाएं सोमवार तक के लिए पूर्णतः बंद करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि लापरवाही बरतने वालों की जिम्मेदारी तय कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर हेलीकॉप्टर संचालन की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि हेली उड़ानों के बेहतर समन्वय और सुरक्षित संचालन के लिए देहरादून में एक “कमांड एवं कोऑर्डिनेशन सेंटर” स्थापित किया जाएगा। इस सेंटर में डीजीसीए, नागरिक उड्डयन, यूकाडा, आपदा प्रबंधन और हेली ऑपरेटर कंपनियों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी रहेगी।
मुख्यमंत्री ने सचिव गृह उत्तराखंड की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने के भी निर्देश दिए, जिसमें डीजीसीए, यूकाडा, नागरिक उड्डयन विभाग भारत सरकार और एटीसी के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह समिति जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक मानक प्रचालन नियमावली (SOP) का प्रारूप तैयार करेगी और अपनी रिपोर्ट सितंबर माह से पूर्व प्रस्तुत करेगी।
मुख्यमंत्री धामी ने यह भी स्पष्ट किया कि चारधाम मार्गों पर वही पायलट उड़ान भरेंगे, जिन्हें उच्च हिमालयी क्षेत्रों में लंबे समय का उड़ान अनुभव हो। डीजीसीए की मौजूदा गाइडलाइनों को और सख्त करने और उनका पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम पूर्वानुमान के अत्याधुनिक उपकरण लगाए जाने के आदेश दिए, ताकि मौसम की अधिक सटीक जानकारी समय रहते प्राप्त की जा सके।
मुख्यमंत्री ने रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन को निर्देशित किया कि वे हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए लोगों के पार्थिव शरीरों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें और प्रभावित परिवारों से संपर्क बनाकर उन्हें हरसंभव सहायता प्रदान की जाए।
इस अहम बैठक में वर्चुअल माध्यम से मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, सचिव नागरिक उड्डयन समीर कुमार सिन्हा, डीजीसीए महानिदेशक फैज़ अहमद किदवई, सचिव शैलेश बगोली, सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन, यूकाडा की सीईओ सोनिका, महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी, और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) के अधिकारी भी शामिल हुए।
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